नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेट पनि विवाद मुक्त हुन सकेन । अगाडिका वर्ष भन्दा केही सुधारात्मक भए पनि धेरै कमी कमजोरी देखियो । बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई अघिल्ला वर्षको बजेटले भन्दा केही हदसम्म सम्बोधन गरेको भए पनि कोरोनाले थिलथिलो बनाएको चलचित्र क्षेत्रलाई उचित सम्बोधन नगरिँदा धेरै गुनासो आएको छ । कोरोनाका कारण प्रभावित बनेको चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले कुनै योजना अगाडि सारेको छैन । ३ महिनादेखि हलहरू तथा छायाङ्कन अनि सम्पूर्ण चलचित्र सम्बन्धी काम बन्द भए सँगै घरबार नभनि चलचित्रमा लगानी गर्ने निर्माता नराम्रो सँग डुब्ने स्थितिमा छन् । करोडौँ लगानी गरिएका चलचित्र चलाउन नपाउँदा निर्माता सङ्कटमा पर्ने नै भए । तर, सरकारले नयाँ बजेटमा यी विषयमा कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन । यसै समस्यालाई ध्यानमा राख्दै चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्माता प्रदीपकुमार उदयले विशेष प्राथमिकता दिएर चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

तीन बुँदे माग सहित उनले चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राख्न र कर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् । सरकारले चलचित्र क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था नगरे धराशायी बन्न सक्नेतर्फ ध्यान दिँदै उनले अन्यथा चलचित्र क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आन्दोलनको विकल्प नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् । हेरौँ कस्तो छ उनले राखेको अगाडी सारेको माग जस्ताको तस्तै :

१. यातायात, पर्यटन, हवाई सेवालाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखे जस्तै चलचित्र क्षेत्रलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर आयकरमा छुट, विधुतको डिमान्ड शुल्क छुट, विधुतको कम माग भएको समयमा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र व्यवसाय सञ्चालन र स्टाफको समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२. कोरोनामुक्त भएपछि पनि चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने भएकाले यो अवधिको लागि चलचित्र क्षेत्रलाई ‘ट्याक्स फ्री जोन’को रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने ।

३. अहिलेको समयमा चलचित्र घर मर्मत सम्भार गर्ने वा नयाँ हल सञ्चालन गर्नेलाई उपकरण तथा अन्य सामाग्रीहरूमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।