लकडाउनले लामो समय थलिएको नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कसरी गतिमा ल्याउने भन्ने चिन्ता बढेको छ । कोरोना कहरले सम्पूर्ण फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै समस्यामा पारेपछि सरकारले यो समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । यसैबिच चलचित्र निर्माता संघले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । यो जटिल अवस्थामा चलचित्र क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै विभिन्न मागसहित चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । आइतबार संघका पदाधिकारीहरूसँग अध्यक्ष दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा भेट गरेका हुन् । ज्ञापन पत्र बुझेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले यो विषयमा यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले चलचित्र क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउनका लागि सरकारले सावधानी अपनाएर निर्देशिका जारी गर्दै चलचित्र छायाङ्कनका लागि अनुमति दिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेको छ ।

संघले अघि सारेको माग यस प्रकार रहेका छन्: 
१. बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदरमा लकडाउन भरी पूर्ण छुट तथा त्यसपछि ३–५ प्रतिशत मात्र रहोस् । र, कर्जा भुक्तानीको अवधि पौष मसान्तसम्मलाई हुनुपर्ने । 
 २. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सोही धितोमा कम्तीमा २० प्रतिशत सुलभ कर्जाको व्यवस्था गरियोस् ।  
 ३. मूल्य अभिवृद्धि कर, स्थानीय कर तथा मनोरञ्जन कर छुटको व्यवस्था ।
 ४. चलचित्र छायाङ्कनमा फर्कन तथा निर्माण भएर रिलिज हुन बाँकी चलचित्रलाई २० प्रतिशत सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।  
५. चलचित्र निर्माणमा बैङ्किङ कर्जा ५०% निर्माताले सोही बैङ्कमा जम्मा गरेपछि थप ५०% बैङ्कबाट प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. बिजुली–बत्तीको महसुल (विल)–दस्तुरमा छुट, तथा लकडाउन भरि डिमान्ड शुल्कमा छुट, र त्यस पश्चात् सहुलियत ।

७. श्रमजीवी चलचित्र कर्मीहरूको हकमा टीडीएस तथा आयकरमा छुट

आ.ब. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेटको राय सुझाव सम्बन्धमा ।
मिति २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणीकरण सम्पन्न भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ९ सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा दर्ज रहेको यस चलचित्र निर्माण उद्योग

१. चलचित्रको व्यापार नयाँ प्रविधिमा विश्वभर सेटालाईट, को सहजीकरण र कम्प्युटर र स्मार्ट फोनका

(क) इन्टरनेटको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म (एप्स) डिजिटल पेमेन्टको सुलभ व्यवस्था गरियोस्, प्रत्येक नेपाली बैङ्कले खातावाला नागरिकलाई डेबिट, भिसा वा मास्टर कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।

(ख) विदेशी एप्समा नेपाली चलचित्र रिलिज बापत आउने रेविन्यूलाई सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन सकिने ऐन, कानुनको व्यवस्था होस ।

(ग) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रत्यक्ष मोनिटरिङ्गमा तोकिएको रकम नेपाली भिसा कार्डबाट स्वदेशी वा विदेशी एप्स, डिजिटल भुक्तानीको गेटवे (तेस्रो पार्टी) व्यवस्था गरियोस्

२. चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट सुलभ बैङ्किङ कर्जा

३. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगलाई भन्सार छुटः  चलचित्र निर्माणदेखि सिनेमा भवनसम्मका लागि ।

४. उपत्यका भित्र, सुविधा सम्पन्न इनडोर सुटिङ स्टुडियोः

५. नेपाली मौलिक चलचित्रलाई अनुदानः

६. दूतावास मार्फत विदेशी भूमिमा नेपाली चलचित्र महोत्सव आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन l

७. आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सिनेमाको भूमिका प्रभावकारी हुने हुँदा नेपाली चलचित्र निर्माण उद्योगलाई नेपालको कुनै पनि स्थानमा छायाङ्कनमा जाँदा स्थानीय सरकार मातहतबाटै सङ्घीय सरकारले पूर्ण सहुलियत दिइनु पर्ने।